फिर से नए गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर जम्मू-कश्मीर

गौतम चौधरी

धारा 370 हटके दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करना प्रारंभ कर दिया है।

नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कि सरकार के द्वारा जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के हटाए जाने के बाद सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगा है। मसलन दुनिया की कई एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में प्रगति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना प्रारंभ कर दिया है। कुल मिलाकर राज्य के अंदर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होने लगे हैं। वर्तमान परिस्थितियों की तुलना करने के लिए जम्मू-कश्मीर के पूर्व की स्थिति की व्याख्या करना जरूरी है। बता दें की किसी समय, पड़ोसी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कश्मीर को दुनिया का सबसे अशांत और खतरनाक क्षेत्र बताया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देते हुए पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान ने यहां तक कहा था की दुनिया में दो ही ऐसी जगह है जो न केवल अशांत है अपितु उस भू-भाग पर गैर जरूरी शक्तियों ने कब्जा जमा रखा है। खान ने अपने भाषण में साफ-साफ जम्मू कश्मीर और इजराइल का जिक्र किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कश्मीर भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के लिए बेहद खतरनाक बन गए जम्मू-कश्मीर को ठीक करने की कोशिश प्रारंभ की। सच पूछिए तो जम्मू-कश्मीर की समस्या धारा 370 एवं आर्टिकल 35 (अ) मैं अटकी पड़ी थी। अभी हाल में ही भारत सरकार ने इन दोनों धाराओं को, जो गैर जरूरी और संवैधानिक था उसे हटा दी। अब कश्मीर में भारत के अन्य भागों की तरह विकास के नए-नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। 

चुनांचे, सबसे पहली बात धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर लगाम लगा है। इससे क्षेत्र में अमन चैन बहाली का मार्ग प्रशस्त्र हुआ है। दुनिया के विभिन्न प्रकार की एजेंसियां वहां सक्रिय है। इन स्वतंत्र एजेंसियों पर भरोसा करें तो अब 2 प्रांतों में विभाजित इस क्षेत्र में इंडस्ट्री, टूरिस्म, फाइनेंस और पुलिस प्रशासन में ढांचागत सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पूर्व में जम्मू-कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरियों में चंद परिवारों का कब्जा था। राजनीत में कुछ ऐसे परिवार सक्रिय थे जिनके खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता था लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। जम्मू-कश्मीर वाले भूभाग पर सचमुच का लोकतंत्र स्थापित हो गया है। रोजगार के नए-नए अवशर खुलने लगे हैं। सरकारी आंकड़े में बताया गया है की जम्मू-कश्मीर में 10,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इन पदों पर बहुत जल्द स्थानीय लोगों की बहाली की जाएगी। विज्ञापन के साथ ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।

स्थानीय प्रशासन के द्वारा सेब उत्पादकों को उनके फसल के बेहतर दाम दिलानेके उद्देश्य से बाजार हस्तछेप योजना का प्रारंभ की गई है। सरकारी अनुमानों में बताया गया है की इससे करीब 7 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। सरकारी विकास कार्यों में 27 से लेकर 49% तक की वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत 17 परियोजनाओं को मंजूर दी गई है जिसमें जम्मू अखनूर सड़क परियोजना भी शामिल है। यहां यह भी बता दें की अब रामबाग फ्लाईओवर खोल दिया गया है जिससे स्थानीय आवागमन और ज्यादा सुलभ हो गया है।

केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू और कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन का गठन किया गया है। इस योजना के लिए 5978 करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में क्षेत्र के लिए 13600 करोड़ के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। यही नहीं आयुष्मान भारत के तहत अब तक 11. 41 लाख गोल्ड कार्ड बनाया गया है जिससे 348370 परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत 1260685 लोग लोग लाभान्वित हुए हैं।

राज्य जो अब दो संवैधानिक और प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विकसित हुआ है वहां अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार दिखने लगा है। सरकारी प्रयासों से 7 नये मेडिकल कॉलेज और एक राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए 50 मैं डिग्री कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। राज्य में पेंशन और स्कॉलरशिप का लाभ 74 2781 लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 9.8 लाख लोग लाभांवित हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 100% खुले में शौच से मुक्त मिली है।

राज्य बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर अग्रसर है।बिजली के क्षेत्र में 1000 मेगा वाट के प्रोजेक्ट शुरु किये गए हैं। इन प्रोजेक्टों के द्वारा कुछ ही दिनों में बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन प्रारंभ होगा, जिससे प्रदेश को लाभ मिलेगा। वर्तमान सरकार, एक देश, एक विधान, एक प्रधान की नीति पर काम कर रही है। जिसका लाभ जम्मू कश्मीर क्षेत्र को मिलना प्रारंभ हो गया है।